काठमाडौँ– उपरोक्त सम्बन्धमा पत्रिका वितरक बाहक श्रमजीवीले केही समयअघि पत्रिका वितरणमा अवरोध गरेको समयमा कानुनको सम्मान गर्ने भनेर आफै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको कान्तिपुर पब्लिेकशन्सले महिनौंदेखि तलव भुक्तानी नगरेको तथा केही श्रमजीवीलाई अपायक सरुवा (सहमति बेगर) जानकारीमा आएको छ । साथै नियम र प्रक्रिया नपु¥याई ५० प्रतिशतभन्दा बढि श्रमजीवीहरुलाई जबर्जस्ती निष्काशनका लागि उर्दी जारी गरेको श्रमजीवी पत्रकारहरुको गुनासो छ । कुनै पनि संस्थाले श्रमजीवीलाई नियुक्ति गर्ने र अवकाश गर्ने कानुनी मार्ग छन् तर कान्तिपुरले श्रमजीवीको पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट बञ्चित गरेको खवरले हाम्रो संगठन श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्तो स्थितिमा हाम्रो संगठनले श्रमजीवी र पत्रकारहरुबिरुद्ध व्यवस्थापनपक्षले गरेको अन्यायपूर्ण व्यवहारको प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । त्यसबाट पर्ने कान्तिपुरलाई पर्ने क्षतिको जिम्मेवार त्यहाँको अध्यक्ष, प्रबन्धनिर्देशक नै हुने स्पष्ट गर्दछौं ।
कान्तिपुरले कानुनको सम्मान गर्ने सार्वजनिक विज्ञप्ति निकाले पनि उसलेृ उल्लघंन गरेका मुख्य विषयहरु यसप्रकार छन् ः
१) श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐनको दफा ३६ को उपदफा ३ बमोजिम ऐनले तोकेको सेवा, शर्त र सुविधाभन्दा कम हुने गरी विनियम बनाउन नपाउने भनिएको छ । तर कान्तिपुरले बनाएको बिनियम ऐन विपरित सेवा, शर्त र सुविधाभन्दा कम हुने गरी बनाएको छ, यो कसरी मान्ने हुन्छ ?
२) अवकास लिन चाहनेलाई श्रमजीवी पत्रकार नियमावली ५३ को दफा ३५ मा अवकाशसम्बन्धीको व्यवस्था बमोजिम कान्तिपुर व्यवस्थापन किन दिदैन ?
२) ऐनको दफा १३ बमोजिम र नियमावलीको दफा (२५) मा पत्येक वर्ष तलव बृद्धि भनिएको छ, कानुन बमोजिम अहिलेसम्म बृद्धि गरिएन किन ?
३) ऐनको परिच्छेद (५) अनुरुप दफा २१ को उपदफा (१) मा श्रमजीवीले अबिछिन्न २५ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको श्रमजीवी पत्रकारलाई मात्र व्यवस्थापकले अवकाश दिने भनिएको छ, त्यो अवधी नपुगेकालाई कान्तिपुरले किन अवकाश दिन लागेको ?
४) राजपत्रमा प्रकाशित पारिश्रमिक (स्केल (आधारभूत तलव)) निर्धारण गरे अनुरुप कान्तिपुरले न विगतमा दियो न अहिले किन ?
५) कानुन विपरित जर्बजस्ती अवकास दिने यसअघिका प्रकाशक, व्यवस्थापक र सम्पादकलाई सजाय हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
६) नियमको बर्खिलापमा गई श्रमजीवीलाई हटाउने भन्दा र अनावश्यक एवं सहमति बेगर सरुवा गर्दा श्रमजीवीलाई पर्ने मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति कान्तिपुरले दिनुपर्दैन ?
७) ऐनको दफा ३३ (क) मा उल्लघंन गर्नेलाई अनुदान दिन नहुने भनिएको छ, कोभिडमा अनुदान किन दिइयो ?
८) २४० दिन काम गरिसकेकोलाई अनिवार्य स्थायी गर्नुपर्ने प्रचलित कानुन विपरित लामो समयसम्म धेरैलाई स्थायी नगरी करारमै काम लगाइएको छ, ६ महिना परिक्षणकाल पुरा गरिसकेपछि स्वतः स्थायी÷अस्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने नियमलाई कान्तिपुरले उल्लंघन गरेको छ ।
९) श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावलीको दफा २८ बमोजिम कल्याणकारी कोषको व्यवस्था नभएको, ऐन विपरित कार्य गरेको कान्तिपुरलाई तल उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुरुप कारवाही किन नगर्ने सरकार ?
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (क) बमोजिम कान्तिपुरले अहिलेसम्म गरेको ऐन उल्लघंन र ऐन विपरित कार्यका विरुद्ध कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई निम्नानुसार कार्वाही गर्नुपर्दैन ? ऐनको दफा ३३ (क) बमोजिम सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने भएमा त्यस्तो पत्रिकालाई प्रचलित कानुन बमोजिम पत्रपत्रिका बर्गीकरणमा समावेश नगर्न, नेपाल सरकारबाट दिइने अनुदान वा बिज्ञापनमा रोक लगाउन वा कटौती गर्न, सञ्चार सामाग्री वा सोसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थको आयातमा रोक लगाउन र सरकारी भ्रमण दलमा सहभागी नगराउन पर्ने हैन र ?
