राष्ट्रिय ट्रेड यूनियनहरुले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा जारी श्रमजीवीहरुको न्यायिक आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । श्रमजीवी श्रमिकहरुको अधिकारका लागि क्रियाशील चार संगठनहरुले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कान्तिपुर पीडित श्रमजीवीहरुसित आफू सधैं साथमा रहेने जनाएका हुन् ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा कार्यरत श्रमजीवीहरुको समिति ‘कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समिति’ ले राखेका ७ बुँदे माग अविलम्ब पूरा गर्न कान्तिपुर व्यवस्थापकलाई जोडदार माग गरिएको छ । यही साउन १४ गते आइतबार राति आन्दोलनरत पक्ष र व्यवस्थापनबीच वार्ताको वातावरणका लागि निष्काशितहरुलाई पुनर्वहाली, गैरकानुनी सरुवा, निलम्बन, स्पष्टीकरण खारेज गर्ने र केही दिनदेखि रोकिएको पत्रिका वितरण कार्यलाई सुचारु गराई वार्ताको वातावरण बनाउने सहमति भएको थियो ।
व्यवस्थापन ७ बुँदे जायज मागका विषयमा त्यहाँ नखुलाइए पनि सार्वजनिक सूचनामार्फत कान्तिपुर व्यवस्थापन पक्षले ७ बुँदामा सम्मिलित कानुनी मुद्दाहरु लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यसलाई स्वागत गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत असार ३१ गते कानुनसम्मत मागहरु पूरा गराउन सञ्चारसम्बद्ध सरकारी निकायलाई आदेश गरेको थियो ।
सोही अनुसार तिनै सरकारी निकायहरुको रोहवरमा वार्ता गरी ७ बुँदे मागह सम्बोधन गरेर व्यावहारिक रुपमा लागू गर्न कान्तिपुरलाई चारवटै राष्ट्रिय ट्रेड युनियन संघले आग्रह गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपाल, नेपाल छापाखाना तथा सञ्चार सम्बद्ध श्रमिक संघ, इम्प्रेशन नेपाल र अखिल नेपाल संघ–संस्था, सञ्चार तथा छापाखाना श्रमिक संघका केन्द्रीय समितिको प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा सहमतिअनुसार श्रमजीवीहरुले आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमलाई कायमै राखी पत्रिकावितरणमा सहजीकरण र व्यवस्थापनका पक्षबाट आन्दोलनका क्रममा जवर्जस्त निष्काशितको पुनर्वहाली भएको महसुस गरेको जनाएको छ ।
निलम्बनमा परेका श्रमजीवीको फुकुवा र अनावश्यक सरुवा गरिएकाको निःशर्त पूर्ववतः जिम्मेवारीमै राख्ने प्रतिबद्धताअनुसार देशैभरका कान्तिपुरकर्मीहरुलाई सोहीअनुसार व्यवहार गर्न व्यवस्थापन पक्षलाई भनिउको छ ।
कान्तिपुर मिडिया गु्रपमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई रोकिएको पारिश्रमिक अविलम्ब भुक्तानी गरिनुपर्छ । लामो समय काम गरेर संस्थालाई योगदान गरेका श्रमजीवी पत्रकारलाई जबरजस्ती हट्न बाध्य बनाउने, स्थायी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई अस्थायी करारमा रुपान्तरण गर्ने, सरुवा गर्नेलगायतका हर्कत तुरुन्त बन्द पनि पत्रमा भनिएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन र प्रचलित कानुन कार्यान्वयन एवं सर्वोच्च अदालतसमेतको आदेश पालना गर्न, अवकाश दिँदा उपदानसहित ऐनले तोकेका सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन सो विज्ञप्तिमार्फत कान्तिपुर व्यवस्थापन पक्षसँग आग्रह गगरिएको ।
हामीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि हाल भइरहेको आन्दोलनकै अर्को चरणका रुपमा वार्तालाई लिएको र वार्ताको नाममा अल्मल्याउने, झुक्याउने कुचेष्टा कदापि नर्गन सचेत गरिएको छ । पूर्ववत सहमतिअनुरुप कानुन कार्यान्वयन र फैसला लागू गर्ने प्रक्रिया पनि तत्काल थाल्न व्यवस्थापनको गम्भीर ध्यानाकर्षण विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक सहमतिअनुसार सात दिनभित्र माग सम्बोधनसहित हल नभए प्रतिष्ठानस्तरीय चारवटा ट्रेड युनियनहरु (कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समिति) तेस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आन्दोलनमा आउन बाध्य हुनेछ । मिडिया गु्रपलाई सचेत गर्दै सो आन्दोलनमा श्रमसँग सम्बन्धित सबै संगठनको ऐक्यवद्धता रहने विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट पारिएको छ ।
