काठमाडौँ । सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर पहिलो पब्लिक कम्पनी बनेको नेपाल रिपब्लिक मिडिया लि.मा यतिखेर भाँडभैलो मच्चिएको छ । व्यवस्थापनले श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु गर्नुपर्ने माग उठाएपछि त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूप्रति क्रमशः प्रतिशोध साँध्न थालेपछि कर्मचारीले कामै अवरुद्ध गरेका छन् ।
यही क्रममा बिहीबारको पत्रिकासमेत निस्किएन । बिहान ८ बजे मात्र डिजाइनर बोलाएर डिजाइन गरी देखावटीका लागि केही प्रति निकालिएको थियो । यसरी पत्रिका नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण कम्पनीको व्यवस्थापन र सम्पादकले श्रमजीवी पत्रकारमाथि लगातार गरेका दुर्व्यवहार नै भएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको भनाइ छ । उक्त कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनअन्तर्गतका कुनै सुविधा दिइएको छैन ।
स्थायी कर्मचारीको सञ्चय कोष काटिने गरेको छैन भने उनीहरूबाट उठाइएको करसमेत साहूहरूले आफैँ खाँदै आएका छन् । त्यसैगरी सरकारले पत्रकारका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत कम्पनीले उपलब्ध गराएको छैन । यसबाहेक छाडेर जानेलाई उपदानसमेत नदिइ धम्क्याएर पठाउने गरिएको छ ।
ऐनले व्यवस्था गरेको कर्मचारी कल्याण कोष, बिमा, औषधोपचार, बिदा जस्ता सुविधासमेत उपलब्ध छैन । पब्लिक कम्पनीका रूपमा ऐनले गर्नैपर्ने भनेका प्रावधान लागु नगर्ने तर उल्टै कर्मचारीलाई भने विविध बहानामा प्रतिशोध लिएर हैरान पारेको गुनासो लिएर पत्रकारहरू नेपाल पत्रकार महासंघ, श्रमजीवी-पत्रकार संघलगायत विभिन्न सम्बन्धित निकाय धाइरहेका छन् ।
अदालतले गरेको निर्णयसमेत सम्पादकको दबाबमा व्यवस्थापनले लत्याइरहेको छ । यिनै माग सम्बोधन गराउन व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका पत्रकारलाई एमडी समृद्धि ज्ञवाली र सम्पादक गुणराज लुइँटेलले हप्काइदप्काइ दुर्व्यवहार गरेका थिए । गत असार ३ गते उनीहरूले यसरी माग लिएर जाने पत्रकारलाई छाड्ने कि बस्ने तत्काल कित्ता प्रष्ट पार्न, राजनीति नगर्न र अरूलाई नभाँड्न भन्दै धम्क्याएका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, श्रमजीवी-पत्रकार संघ, नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी जस्ता पत्रकारका संगठन तथा पत्रकारसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन संगठनहरूकाे दबाब र सहयाेगमा समाधान खोज्ने र कम्पनीले पेलेरै जाने नीति लिएमा पत्रकारका संगठनहरू र पत्रकारसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन संगठन श्रमजीवी-पत्रकार संघले कम्पनीमा आन्दोलन पनि गर्ने र सँगै अदालत पनि जाने निष्कर्षमा पीडित पत्रकार जुटेका छन् ।
पत्रकार महासंघको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र त्यो नाम सुन्नै नचाहने भन्दै माग सुन्नसमेत इन्कार गरेका थिए । उल्टै भाषा शर्मा, पवित्रा सुनार, नेपाल प्रेस युनियनका महासचिवसमेत रहेका दिलिप पौडेल, प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्यसमेत रहेका पत्रकार बालकृष्ण अधिकारीलगायत्लाई व्यक्तिगतरूपमा विभिन्न आरोप लगाउँदै अपमान गरेका थिए ।
त्यही दिनदेखि यसरी माग उठाउने केही अगुवाहरूलाई ८ घण्टा किन काम नगरेको, एमडीलाई किन दुर्व्यवहार गरेको जस्ता विषयको बहानामा दिनकै २/३ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधेर हैरान पारिँदै आएको छ । शाखा सभापति रघुनाथ लामिछानेलाई त प्रतिशोधस्वरूप नेपालगन्ज सरुवा गरिएको छ भने हेमराज भट्टराई, ईश्वरी सुवेदी, स्मृति ढुंगानालगायत पत्रकारलाई पटक–पटक स्पष्टिकरणको नाममा मानसिक यातना दिने काम भइरहेको छ ।
कतिपयलाई कामै नदिने, पठाएको समाचार पनि नछाप्ने, फलानो फलानोसँग चिया पिउन नजानु र नबोल्नुसमेत भनेर सम्पादकले आफू नजिक (जसले अरू पत्रकारको जासुसी गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् र त्यहीबापत तलबसमेत नियमित पाउँछन्) का पत्रकारलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । डिजाइनरहरूमाथि पनि उत्तिकै प्रतिशोध साँधिएको छ ।
१७ वर्षदेखि इमानदारपूर्वक काम गरिरहेकालाई यस्तो कानुन प्रदत्त आवाज उठाएकै कारण ८ घण्टा किन बसिनस् भनेर बारम्बार धम्क्याउने काम जारी छ । सरकारले पत्रकारको न्यूनतम तलब २४,३०० तोकेको छ तर डिजाइनरमध्ये २ जनाबाहेक कसैको पनि यति तलब छैन । तलबचाहिँ १४/१५ हजार दिने कामचाहिँ ८ घण्टा गराउने व्यवस्थापनको अमानवीय हठको विरोध गर्दै डिजाइनरहरूले आफ्नो हिसाबकिताब गरिदिए छाड्न तयार भएको बताउँदै आएका छन् ।
एकातिर छाडेर जान्छु भन्नेलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम सुविधा दिन पनि नमान्ने अर्कोतिर मासिक १५/१६ हजारमा ८ घण्टा काम गर्नैपर्छ भन्नु शोषणको चरम हद भएको पीडित पत्रकारले बताउने गरेका छन् । त्यही तलव पनि ७ महिनादेखि दिइएको छैन । त्यसअगाडि दिइएको तलब पनि मनलाग्दी अर्थात काटेर दिइएको एक डिजाइनरले गुनासो गरे ।
यो कम्पनीमा कोरोनाको बेलादेखि सम्पादकको चाकडी गर्ने केहीबाहेक कसैले पनि पूरा तलब पाएको छैन जबकि त्यतिबेलै कर्मचारीलाई दिन र अन्य व्यवस्थापन मिलाउन भनेर सरकारले सस्तो ब्याजदरमा दिएको पैसा २० करोड यहाँ पनि भित्र्याइएको थियो तर त्यो कहाँ गयो भन्ने पत्रकारलाई पत्तो छैन ।
अहिले नागरिकका कर्मचारीलाई यसरी प्रताडित गर्ने र श्रम शोषण गर्नेमा प्रबन्ध निर्देशक समृद्धि ज्ञवाली र सम्पादक गुणराज लुइँटेल मुख्यरूपमा देखिएका छन् । एक पत्रकारले बताएअनुसार सम्पादक व्यवस्थापन भन्दा पनि चर्कोरूपमा पत्रकारलाई दुर्व्यवहार गर्नेमा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । पत्रकारसँग कुनै पनि कुरा डिल गर्न ज्ञवाली परिवार आफैँ अघि नसर्ने र सम्पादकलाई लगाइदिने गर्छन् ।
उनले सबै आफूले ठीक पार्ने ठेक्का लिँदै पत्रकारलाई निरन्तर हप्काउने, थर्काउने, कारबाही गराउने जस्ता काम गर्दै आएका छन् । यस क्रममा शाखाका सभापति लामिछानेलगायत धेरैको कामैसमेत खोसेका छन् । एकातिर काम खोस्ने अर्कोतिर किन ८ घण्टा काम गरिनस् भनेर मानसिक यातना दिने क्रम पनि उनैले जारी राखेका छन् ।
यतिसम्म कि नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति निर्मला शर्मा आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने भएकाले कुनै चिन्ता गर्नुपर्दैन भनेर साहू परिवारलाई आश्वस्त पार्नसमेत सफल भएका छन् । डिजाइनरहरूलाई ८ घण्टा काम गर्न बाध्य पारेपछि उनीहरूले गत बुधबार व्यवस्थापनले नै भनेको समय अर्थात दिउँसो २ बजे आएर १० बजेसम्म काम गरेका थिए । १० बजेसम्म ५ वटा पेज मात्र फाइनल भएर आएकाले त्यति पेज बनाएर उनीहरू व्यवस्थापनले भनेअनुसार घर फर्किएका थिए ।
यसरी ८ पेजमा ३ वटा पेज नबनेपछि बिहीबार पत्रिका निस्कन सकेन । डिजाइनरलाई बोलाइएको समयभित्र आएर काम गर्दा पेज दिन नसक्नु सम्पादकको कमजोरी हो तर उल्टै शुक्रबार डिजाइनरले काम नगरेको भन्दै उनीहरूका कम्प्युटर लक गरिएको थियो । ‘काम कमजोर भयो, स्तरीय भएन, समयमा सकिएन भने ठेकेदारको कमजोरी हुन्छ कि गिट्टी/सिमेन्ट घोल्नेको ?’ एक पत्रकारको भनाइ थियो– तर यहाँ त गल्ती गर्ने सम्पादकलाई जोगाएर व्यवस्थापन पूरै श्रमजीवी पत्रकारमाथि लगातार खनिनु रहस्यमय बनेको छ ।
स्मरणीय छ, नेपाल रिपब्लिक मिडिया पब्लिक कम्पनी भएको ३ वर्ष पुग्न लागेको छ । यतिबेलासम्म साहूहरूले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले ३ वर्ष पुग्दासाथ आफ्नो तर्फको सेयर बिक्री गरेर पत्रिका बन्द गरी यो कम्पनीबाट अलग हुने र ठूलो संख्याका साना सेयर होल्डरलाई डुबाउने प्रपञ्चअन्तर्गत यी सबै काम भइरहेका त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी/पत्रकारको बुझाइ छ ।
यही डिजाइनअनुसार कसैलाई पनि केही नदिइ निक्लन बाध्य पार्ने र त्यतिन्जेल व्यवस्थापन र सम्पादकका केही चाटुकार मिलेर मोज गर्ने योजनामा सम्पादकको सल्लाहअनुसार व्यवस्थापनले यी सबै कर्तुत गरिरहेको उनीहरूको दाबी छ । यतिबेला नेपाल पत्रकार महासंघ, श्रमजीवी-पत्रकार संघ, नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी जस्ता पत्रकारका संगठन तथा पत्रकारसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन संगठनहरूकाे दबाब र सहयाेगमा समाधान खोज्ने र कम्पनीले पेलेरै जाने नीति लिएमा पत्रकारका संगठनहरू र पत्रकारसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन संगठन श्रमजीवी-पत्रकार संघले कम्पनीमा आन्दोलन पनि गर्ने र सँगै अदालत पनि जाने निष्कर्षमा पीडित पत्रकार जुटेका छन् ।
त्यसैगरी मानव अधिकार आयोग, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरू र दूताबासहरू, पत्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा रहेको पीडित अगुवाहरूले जानकारी दिए । यस क्रममा आफूहरू नियमितरूपमा कानुनका ज्ञाताहरूसँग छलफलमा रहेको र कुनै हालतमा अन्यायलाई परास्त गरिछाड्ने अठोटसाथ लागेको उनीहरूले संयुक्तरूपमा उल्लेख गरे ।


