काठमाडाैं । श्रमजीवी पत्रकार संघले सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध दबाबमूलक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विधेयकहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने प्रावधानहरू रहेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा नागरिकका आवाजलाई फौजदारीकरण गर्ने र चर्को आर्थिक दण्डसहित जेल हाल्ने बुँदाहरू राखिएको जनाइएको छ । त्यस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र र अर्धन्यायिक निकायलाई सरकारी कार्यालयको इकाईको रूपमा राख्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भएको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार, ६ वर्षदेखि श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक बृद्धि नगरेको, स्वरोजगार स्वतन्त्र मिडियाको संरक्षण नगरेकोलगायतका विषय उठाएर संघ आन्दोलित हुन बाध्य भएको अध्यक्ष जैसीले बताए ।
नागरिकलाई भय र प्रेसलाई कमजोर बनाउने उक्त विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने उद्देश्यले मात्र आएको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गरेमा नागरिकको संवैधानिक हक कुण्ठित हुने जैसीको भनाई छ ।
विज्ञप्तिमा यी कार्यक्रमबाट सिर्जित परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था हुने उल्लेख गरिएको छ ।
