काठमाडौं । गत ७५ कात्तिक १ देखि श्रमजीवी पत्रकार कर्मचारी कामदारको पारिश्रमिक एक रुपैयाँ पनि बढेको छैन । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले यति लामो समयसम्म केही काम गर्न नसक्नुको कारणप्रति आम श्रमजीवी पत्रकारहरुको चासो भने बढेको छ ।
किन ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पत्रकार कर्मचारीको हकमाथि कुठाराघात भइरहेको छ ? सञ्चार मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ? नेपाल सरकारको उच्च पदस्थको सेवा सुविधा लिएर समितिको काम के ? यति मात्र होइन, पत्रकार र संचारमाध्यमको मनिटरिङका नाममा प्रत्येक वर्ष मिडिया हाउसहरुमा गइन्छ तर त्यहाँको अवस्था के छ ? पत्रकार कर्मचारी कामदारको अवस्था के छ ? यसबारे किन सार्वजनिक गरिँदैन ? समिति के सरकार र मिडिया मालिकको हितमा काम गर्ने निकाय हो ? पत्रकारहरुका प्रश्न हुन् यी ।
श्रमजीवी पत्रकारका रुपमा लामो समय काम गरेका व्यक्तिहरुले यसबारे थोरै भए पनि ध्यान नदिनु चिन्ताको विषय बनेको छ । समितिमार्फत सरकारको बजेट बर्सेनि बढिरहने अनि काम गर्नुपर्ने क्षेत्रमा केही नहुने ? के कारणले यस्तो भइरहेको छ ? श्रमजीवी पत्रकार कर्मचारीप्रति समिति जवाफदेही बन्नुपर्दैन ? होइन भने पटकपटक पदमा बसिरहनुको औचित्य प्रमाणित गर्नु पर्दैन ?
श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएका के के विषयमा समितिले यो अवधिमा के के ग¥यो पत्रकारले थाहा पाउनु पर्ने विषय होइन ? श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारका गुनासा र उजुरीलाई बिनाझन्झट र बिनासर्त दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा समितिले बेवास्ता नगरी तत्सम्बन्धी निकायमा पु-याएर पत्रकार कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने तर्फ समितिको ध्यान किन गएन ?
पत्रकारहरु भन्छन्, यी तमाम प्रश्नहरुको उत्तर खै ?
सम्बन्धित खवर
