काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले आमसञ्चार परिषद् सञ्चार मन्त्रालयको ईकाई बनाउन नहुने भन्दा प्रस्तुत विधेयक ब्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आमसञ्चार परिषद विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भनि राखेको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा कांग्रेस नेतृ ईश्वरीदेवी न्यौपानेले मिडियालाई सरकारको दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र राख्नका लागि विधेयकमा विशेष प्रावधानको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइन्।
विधेयकको दफा १५ मा रहेको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा समितिका सदस्यहरुमध्ये वरिष्ठलाई कार्यबाहक तोक्ने व्यवस्थाको सट्टा सञ्चार मन्त्रीले नै कार्यबाहक अध्यक्ष तोक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै यसले अन्ततः संस्थागत स्वयत्तता र स्वतन्त्रतालाई कण्ठित बनाउँने भन्दै यसमा संशोधन गर्न जरुरी भएको बताइन्।
साथै उनले विधेयकको माध्यमबाट परिषदलाई स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित गर्दै जननिर्वाचित संस्था संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन सकियो भने मात्रै यो विधेयकको महत्व र सार्थकता सिद्ध हुने दाबी गरिन्।
आमसञ्चार परिषद २०८१ विधेयकमा परिषद गठनको विषयमा बोर्ड गठन सम्माननीय सभामुखज्युको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था र सञ्चार ईजलासको हैसियतमा बनाउनुपर्ने माग श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालले उठाउँदै आएको छ ।
यसैगरी नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले विगतमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश रहने मात्र होइन, उक्त निकायमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको पनि उपस्थिति रहने गरेको स्मरण गराउँदै यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्दा कुनै अपेक्षाकृत सफलता हासिल नहुने बताए।
त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकमा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी ऐनको प्रावधान विपरितको प्रावधान राखिएको भन्दै सामान्य विषयमा पनि ख्याल गर्न नसक्ने राष्ट्रिय सभालाई त्यही भएर आफूले ‘बृद्धआश्रम’को संज्ञा दिएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले परिषदको स्वायत्तता र विश्वसनीयताका लागि पनि स्वतन्त्र निकायमार्फत गठन गर्ने प्रावधानसहित परिषदको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश हुने व्यवस्था गराउनु सान्दर्भिक हुने बताए।
विधेयकमा सरकारकै मन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाले यसको गरिमा नबढ्ने बताउँदै विगतमा पनि प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश नै हुने गरेको स्मरण गराए।
सम्बन्धित खवर
