यदुप्रसाद पोख्रेल

नेपालमा श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि विभिन्न संस्था क्रियाशील भए पनि साँच्चै समस्यामा परेका श्रमजीवी पत्रकारलाई कानुनी हक दिलाउन ती संस्था उदासीन देखिएका ज्वलन्त उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यसैले सरकार र जिम्मेवार संस्थाका गलत कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाएर खबरदारी गर्ने श्रमजीवी र पत्रकारहरू सञ्चार संस्थाबाटै पीडित हुन पुगेका छन् । ती संस्थाले पत्रकार ऐन २०५३ आकर्षित हुने श्रमजीवीलाई उक्त कानुन आकर्षित नहुने भन्दै कर्पोरेट मिडियाको पृष्टपोषण गरिआएको पाइन्छ ।

श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि कानुनी व्यवस्था पनि सुदृढ नै देखिन्छ । कानुन कार्यान्वयन तहमा भने अति फितलो अवस्था विद्यमान छ । यदि कसैले साँच्चै न्याय पाउन प्रयास ग¥यो भने अति धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । अरूले कानुन पालना गरेको देख्न चाहने सबैजसो संस्थागत सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकारको खुलेयाम शोषण गरिआएको कुरा ‘श्रमजीवी–पत्रकार संघ’ ले दर्ता हुनु पूर्वदेखि गरेका गतिविधि मात्र केलाए पनि छर्लंग हुन्छ ।

श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न गठित संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै कर्पोरेट हाउसहरूका प्रवक्ता भई आफ्नै गोजी भर्न व्यस्त भेटिए । उनीहरू श्रमजीवी पत्रकारले पाउनुपर्ने अधिकार दिलाउन उदासीन देखिए । नेपालका अधिकांश मिडिया हाउसहरूले सरकारले २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि लागु गरेको न्यूनतम तलबमान लागू गरेका छैनन् । यो विषय पत्रकारको हकहितका लागि खुलेका संस्थाको मुद्दा बनेको जानकारीमा आएको छैन । त्यसपछि सरकारी कर्मचारीको तलब २०७९ साउनमा र २०७९ साउन गरी दुई पटक बढिसकेको छ तैपनि पत्रकारको हितमा खुलेका जिम्मेवार संस्थाका पदाधिकारील यसबारे चासो राखको पाइँदैन । ती संस्थाका पदाधिकारीहरू नयाँ तलबमानका लागि दबाब दिन त लागेका छैनन् नै २०७५ कात्तिक १ गते राजपत्रमा प्रकाशित तलबमान कायम गराउन पनि उदासीन छन् । त्यसैले त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारी नयाँका कुरै छाडौं पुरानो तलबमान कार्यान्वयन गराउन पनि चाहँदैन ।

यसबाट म स्वयं पीडित
कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दो अवस्थामा नेपालमा ‘लकडाउन’ गरिएकाले २०७७ वैशाखमा घरबाटै काम गर्दै थिएँ । त्यही वैशाख ८ गते पब्लिेकेसन्सका मानव संसाधन प्रमुखबाट फोनमार्फत ‘तपाईंलाई एक महिना बेतलबी बिदामा राखिएको छ’ भन्दै एकतर्फी सूचना जारी भयो । जेठमा कुनै मानव संसाधनबाट काममा फर्कने सूचना नआएपछि प्रतिष्ठानमा विद्यमान मजदुर युनियनहरूमा पत्राचार गरियो । युनियनहरूबाट गरिएको प्रयास ‘बालुवामा पानी’ हुन गयो ।

पत्रकारको हकहितका लागि भनेर दर्ता गरिएका संस्थाको नेतृत्व तहमा पुगेका पत्रकारहरू अरू पत्रकारको समस्यामा कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले श्रमजीवी र पत्रकारलाई एउटै मालामा राख्न चाहने र पिरमर्कामा पर्दा साथ दिने ‘श्रमजीवी–पत्रकार संघ’ को सदस्य भई पीडित साथीलाई सघाउँदै आफ्नो पेसालाई निखार्दै लैजानु सबै श्रमजीवी एवं पत्रकारहरूको हितमा हुने देखिन्छ । श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालका वर्तमान अध्यक्ष जन्मदेव जैसी संस्थाको जन्म हुनु अघिदेखि सदस्यको अधिकार स्थापित गर्ने हरेक गतिविधिमा सरिक भएको पाइन्छ । त्यसैले हाम्रै पहलमा जैसीको नेतृत्वमा श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपाल जन्माइएको हो । श्रमजीवी पत्रकारको न्याय स्थापित गर्न श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपाल निरन्तर प्रयासरत छ । श्रमजीवी पत्रकारले कानुनी अधिकार पूर्ण प्राप्तिका लागि सरकारसमक्ष प्रेस अदालत (सञ्चार अदालत)को गठनको माग यस संघको छ ।

त्यसपछि पत्रकार महासंघको ढोका ढक्ढकाउन पुगियो । यद्यपि हामीले मजदुर युनियनमार्फत गरेका कार्यक्रमको पनि बोधार्थ पत्राचार महासंघलाई दिँदै आएका थियौं । साउनसम्म महासंघले कुनै खासै पहलकदमी नगरी प्रेस रजिस्ट्रार कहाँ निवेदन दिन सुझाव दियो ।
प्रेस रजिस्ट्रार कहाँ निवेदन दिनु अघिसम्म प्रतिष्ठानमा रहेका मजदुर युनियनको झिनो सद्भाव पनि त्यसपछि पुरै बन्द भयो । यसैबीचमा श्रमजीवी–पत्रकार संघ दर्ता भयो । यसै संघले हाम्रो कठिन यात्रामा निरन्तर सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
रोजगारी गुमेका श्रमजीवी पत्रकारलाई संरक्षण गरिने कार्ययोजना भएको पत्रकारको छाता संस्थाले हाम्रो पुरै बेवास्ता गरेको छ । बरु त्यस संस्थाका एक पदाधिकारीले हामी प्रतिष्ठानमा वार्तामा नगएको भनेर क्षोभ देखाउन पुगे । जब कि हामीले प्रतिष्ठानबाट सुरु गरी प्रेस रजिस्ट्रार सामु, श्रम कार्यालय प्रमुखसामु मात्र नभएर श्रम अदालतका रजिस्ट्रारको रोहबरमा समेत वार्ता गरेका छौं । त्यसैले ती पदाधिकारीको आशय बुझ्न धेरै लेख्नु नपर्ला ।

श्रमजीवी–पत्रकार संघले आफ्नो स्रोत नभए पनि सदस्यहरू र सहृदयीको गाँस काटेर भए पनि हामीलाई भोकै मर्ने अवस्था आउन दिएन । यसका श्रमजीवी–पत्रकार संघप्रति निकै आभारी छु ।
२०७७ वैशाखदेखि सुरु गरिएको कानुनी अधिकारको खोजी अझै टुंगिएको छैन । सुरुमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्समा विद्यमान पत्रकार महासंघ शाखाले कुनै कदम नै चालेन भने मजदुर हकहितमा खुलेका चारमध्ये तीन वटा युनियनले केही दबाबमूलक कार्यक्रमको उठान गरे पनि निष्कर्षमा पु¥याउने ह्याउ देखाउन सकेनन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस रजिस्ट्रारलाई देखाएर उम्कियो । २०७७ साउन ४ गते प्रेस रजिस्ट्रारकहाँ निवेदन दर्ता गरियो । त्यहाँका प्रक्रिया पुरा हुन २०७७ कात्तिक २६ गतेसम्म कुर्नुप¥यो । त्यहाँ विवाद समाधान नभएपछि निरुपणका लागि श्रम कार्यालय, टेकु काठमाडौंलाई विवाद समाधानका लागि लेखिपठाइने रहेछ । २०७७।८। ३० मा श्रम कार्यालय टेकुमा निवेदन दर्ता गराइयो ।
श्रम कार्यालयले पनि विवाद समाधान गर्न नसकेपछि रायसहित फैसलाचाहिँ दिँदो रहेछ । उक्त कार्यालयले २०७८ वैशाख २६ गते फैसला गरेको भए पनि कोरोना प्रसार तीव्र रहेको समय परेकाले जेठमा मात्र त्यो निर्णयको प्रति लिन पाइयो । श्रम कार्यालयको फैसलाउपर पब्लिकेसन्सले कुनै जवाफदेहिता नदेखाएपछि श्रम अदालत जानु हाम्रो बाध्यता थियो ।
२०७८ असार २९ गते दर्ता गरिएको मुद्दा २०औं तारेखमा २०७९।३।२३ मा फैसला भयो । फैसलाको पूर्णपाठ यो लेख तयार पार्दासम्म आइसकेको छैन ।

यसबाट हाल पत्रकारको हकहितका लागि भनेर दर्ता गरिएका संस्थाको नेतृत्व तहमा पुगेका पत्रकारहरू अरू पत्रकारको समस्यामा कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले श्रमजीवी र पत्रकारलाई एउटै मालामा राख्न चाहने र पिरमर्कामा पर्दा साथ दिने ‘श्रमजीवी–पत्रकार संघ’ को सदस्य भई पीडित साथीलाई सघाउँदै आफ्नो पेसालाई निखार्दै लैजानु सबै श्रमजीवी एवं पत्रकारहरूको हितमा हुने देखिन्छ ।
श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालका वर्तमान अध्यक्ष जन्मदेव जैसी संस्थाको जन्म हुनु अघिदेखि सदस्यको अधिकार स्थापित गर्ने हरेक गतिविधिमा सरिक भएको पाइन्छ । त्यसैले हाम्रै पहलमा जैसीको नेतृत्वमा श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपाल जन्माइएको हो ।
श्रमजीवी पत्रकारको न्याय स्थापित गर्न श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपाल निरन्तर प्रयासरत छ । श्रमजीवी पत्रकारले कानुनी अधिकार पूर्ण प्राप्तिका लागि सरकारसमक्ष प्रेस अदालत (सञ्चार अदालत)को गठनको माग यस संघको छ ।