- रविराज बराल
गएको तीन महिनादेखि ‘कान्तिपुर’ मा पत्रकार कर्मचारीको तलब नियमित छैन । उनीहरूले पछिल्लो दुई महिनाको पूरा तलब पाउन सकेका छैनन् । तलब रोक्ने, ढिला हाल्ने, अपुरो तलब दिने, राजीनामाका लागि दबाब दिने, सरुवा गर्ने लगायत गर्दै पत्रकार, कर्मचारीलाई हतोत्साही गर्न थालेपछि त्यहाँ आन्दोलन चर्किएको छ ।
आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा आइतबार काठमाडौैँ उपत्यकामा कान्तिपुर तथा काठमान्डू पोस्टको वितरण रोकिएको छ । काठमाडौंमा रहेका १६ वटा वितरण प्वाइन्टबाट आज पत्रिका उठेनन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले त्यसको संकेत भने शनिबार नै दिइसकेका थिए । त्यसका लागि उनीहरूले पाँच हजार प्रति कान्तिपुर र काठमान्डू पोस्टभित्र एउटा पर्चा राखेर पत्रिका बजारमा पुर्याएका थिए ।
उक्त अपीलमा ‘कान्तिपुरमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको अवस्था दिनानुदिन नाजुक बन्दै जानु अत्यन्त दुर्भाग्य भएको’ उल्लेख छ । शनिबार उनीहरूले कान्तिपुर पब्लिकेशन्स लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाको घर घेराउ गरेका थिए ।
उता कान्तिपुर पब्लिकेशन्स लिमिटेडले पनि शनिबार नै पाठकहरूका नाममा अनुरोध छापेको थियो । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले अपीलसहित पत्रिका बजारमा पुर्याएपछि कान्तिपुरले त्यसलाई ‘अनधिकृत’ र ‘कानुनविपरीत’ भनेको छ । पत्रपत्रिकाभित्र कुनै पनि पर्चा पम्प्लेट लगायतका सामग्री राखेर वितरण गर्न नीतिगत रुपमै निषेध रहेको कान्तिपुरले उल्लेख गरेको छ ।
“पब्लिकेशन्स र ग्राहकबीचको अनुबन्ध र सरोकारविपरीत कुनै पनि अनधिकृत सामग्री वितरण गर्नु कानुनविपरीत भएकाले त्यस्ता सामग्री आएमा कारबाहीका लागि जानकारी गराई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ”, पाठकहरूमा अनुरोध शीर्षकमा कान्तिपुर र काठमाडौं पोस्टमा छापिएको सूचनामा भनिएको छ ।
कान्तिपुर पब्लिकेशन्स र त्यहाँस्थित ‘कान्तिपुर संयुक्त संर्घष समिति’ ले अलग-अलग अपीलहरू जारी गरेपछि कान्तिपुर व्यवस्थापन र पत्रकार/कर्मचारीहरूको विवाद सतहमा आएको हो ।
पत्रिका वितरणका कर्मचारीहरूले पत्रिका नउठाएपछि थापाथलीस्थित कान्तिपुर मुख्यालयमा थुप्रिएका पत्रिका ।
आइतबार बिहान आन्दोलनरत कर्मचारी र मजदुरहरूले थापाथलीस्थित कान्तिपुर कार्यालयबाट माइतीघरसम्म जुलुस पनि गरेका छन् । सोमबारदेखि काठमाडौं उपत्यका बाहिर विराटनगर, भरतपुर र पोखराबाट पनि पत्रिका वितरण ठप्प पार्ने योजना उनीहरूले बनाएका छन् ।
के छ आन्दोलनकारीको अपीलमा ?
अपीलमा विगत २ महिनादेखि मानव संशाधन विभागले मौखिक तथा लिखित रुपमा पत्रकार र कर्मचारीहरूलाई कामबाट निष्कासन गरिरहेको उल्लेख छ । “उक्त कार्यको विरुद्ध हामीले विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गरी व्यवस्थापनलाई सचेत गराउने काम पनि गर्यौँ”, अपीलमा भनिएको छ, “तर उहाँहरूले राज्यले तोकेको ऐन, कानुन शिरोधर गरी संस्था सञ्चालन गर्छु भन्ने, त्यसबापत राज्यले दिने भ्याट छुट लगायत अन्य सेवा सुविधा लिन पछि नपर्ने तर संस्थामा कार्यरत कामदार, कर्मचारीहरूलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुहोस् भन्दा नतमस्तक भएर [मौनता साँधेर ?] बस्ने, यो उहाँहरूको कस्तो प्रवृत्ति हो ?”
कान्तिपुर आइकन, कान्तिपुर हाफ म्याराथन लगायतका कार्यक्रमहरू देखाएर लोकप्रिय बन्न खोजेको तर आफ्नै संस्थाका श्रमजीवी कर्मचारीप्रति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न चुकेको आन्दोलनरत पत्रकार कर्मचारीले सञ्चालकमाथि आरोप लगाएका छन् ।
“कर्मचारीका सन्तानहरूले असल शिक्षा अनि दुई छाक खाना खान पाए पाएनन् भनी ख्याल नगरी सँधै बत्तिमुनिको अध्यारो बनाई राख्नुभयो”, उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्, “सञ्चार क्षेत्र राज्यको चौँथो अंग हो भनी ‘सूचना तपाईँको अधिकार’ भन्ने नाराले स्वयम् व्यवस्थापकलाई नै गिज्याइरहेको छैन र ?”
राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल, व्यवस्थापकविरुद्ध मानहानी मुद्दा लगायत संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्दा पत्रकार कर्मचारी सँधै अग्रपङ्तिमा उभिएर रक्षाकवच बनेको उल्लेख गर्दै अपीलमा सोधिएको छ- “…पब्लिकेशन्सबाट करौडौँ मुनाफा लिएर विभिन्न व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ल्याकत राख्दै गर्दा तिनै कर्मजीवीहरूलाई आज बिना पारिश्रमिक, बिना क्षतिपूर्ती, बिना उपदान खाली हात गलहत्याउँदै गर्दा उहाँभित्रको मानवीयता कता हरायो ? एउटा अभिभावकले आफ्नो सन्तानका लागि न्यूनतम कर्तव्य निभाउनु पर्दैन र ?”
अपीलमा भनिएको छ – “कामदार कर्मचारीहरूलाई निश्चित समय पश्चात ऐन नियमले तोकिए बमोजिमको सुविधा दिएर बिदा गर्नु उहाँको दायित्वमा पर्दैन र ?”
२०७५ सालमा पारिश्रमिक निर्धारण समितिद्वारा सिफारिस भई राजपत्रमा प्रकाशित र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता नम्बर 075-wo-0719 को रिटको २०७८ सालमा फैसला भई कार्यान्वयनमा लैजानु भन्ने आदेशलाई निःशर्त पालना गर्न उनीहरूको माग छ । “…स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीहरूलाई अवकाश र बाँकी कार्यरत कर्मचारीलाई ऐन कानुनले तोके बमोजिम सेवा सुविधा दिई निष्कासितहरूलाई तत्काल पुनर्बहाली गरियोस्…” उनीहरूको माग छ ।
कान्तिपुर पब्लिकेशन्स लिमिटेड र कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समितिका अपीलहरू ।
“…हाम्रा पाठकवृन्द, विज्ञापनदाता, कुटनीतिक नियोग, शुभेच्छुकलाई आज हामीले भित्री आत्माले नचाहँदा नचाहँदै पनि भारी मन बोकेर यहाँहरूको घर दैलोमा पत्रिकासहित यो पर्चा वितरण गर्न बाध्य भएका छौं”, अपीलको अन्त्यमा उल्लेख छ, “तपाईँहरूले हामी पीडित श्रमजीवीहरूप्रति सकारात्मक सहयोगको भाव राखी व्यवस्थापनलाई दबाब सिर्जना गरिदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएका छौँ ।”
कान्तिपुरभित्र उकुसमुकुस
माथि भनिए झैँ गएको तीन महिनादेखि ‘कान्तिपुर’ मा तलब नियमित छैन । उनीहरूले पछिल्लो दुई महिनाको पूरा तलब पाउन सकेका छैनन् । तलब रोक्ने, तलब ढिला हाल्ने, अपुरो तलब दिने, राजीनामा दिन दबाब दिने, सरुवा गर्ने लगायतका कार्य भइरहेका छन् ।
तीन महिनाअघि कान्तिपुरमा यस्तो अवस्था थिएन । कान्तिपुरका पत्रकार र कर्मचारीहरूले तुलनात्मक रुपमा राम्रै तलब पाउँछन् । तर, नियुक्तिपत्रमा न्यूनतम तलब भने सरकारले तोकेजति हुँदैन । फलस्वरुप वर्षौँ काम गरे पनि जागिर छोड्ने बेला पाउने सेवासुविधामा त्यसको असर पर्छ ।
मुलुकको सबैभन्दा प्रभावशाली मिडियामा कार्यरत पत्रकारहरू यति निम्छरो छन् कि उनीहरू आफूविरुद्ध भएका अन्यायविरुद्ध बोल्न सक्दैनन् । समाचारकक्षदेखि सबै विभागमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरू एककिसिमको उकुसमुकुसमा छन् ।
“आवाजविहीनहरूको आवाज भन्दै अरुका लागि आवाज उठाउने हामी आफ्नै अधिकारका लागि बोल्न सकिरहेका छैनौँ”, कान्तिपुरमा कार्यरत एक पत्रकार भन्छन्, “पत्रकार कर्मचारीहरूलाई धम्क्याएर, थर्काएर र फकाएर राजीनामा दिन निरन्तर दबाब दिइएको छ । अब हामीले पनि उहाँसँगै सडकमा निस्कनुको विकल्प देखेका छैनौँ ।”
उकुसमुकुस तोड्दै कर्मचारी र मजदुरहरूले आन्दोलनको आगो बालेपछि त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरू पनि त्यसमा मिसिन थालेका छन् ।
कोभिड-१९ का बेला पनि नेपाल, साप्ताहिक र नारीमा कार्यरत कर्मचारी र पत्रकारहरूलाई बलपूर्वक हटाइएको थियो । त्यतिबेलाका कम्तिमा दुईजना पत्रकार अहिले कान्तिपुरविरुद्ध कानुनी लडाइँमा छन् ।
पछिल्लो आन्दोलन
गत जेठ १५ गते कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समितिले २१ दिनको म्याद दिएर व्यवस्थापन समक्ष ७ बुँदे मागपत्र पेश गरेको थियो । तर, व्यवस्थापनले उक्त मागपत्रबारे छलफल समेत गर्न चाहेन ।
यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति निकालेर स्थायी रूपमा काम गरेका पत्रकारलाई सेवासुविधाबिना हटाउने र करार/स्ट्रिन्जर पत्रकारको सम्झौता नवीकरण नगर्ने तथा स्थायी पत्रकारलाई स्ट्रिन्जर बस्न दबाब दिने र राजीनामा दिन बाध्य पार्ने जस्ता क्रियाकलाप भएकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइसकेको छ ।
“तत्कालै यस्ता कार्य रोक्न महासंघले गरेको आग्रहलाई कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बेवास्ता गर्दै श्रमजीवी पत्रकारविरुद्ध काम गरेको छ”, जेठ ३० गते महासचिव रोसन पुरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर पत्रकार/कर्मचारीको श्रमको सम्मान गरी सोअनुसार गरिनु पर्नेमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले अपनाएको यो शैली अत्यन्त असान्दर्भिक र गैरकानुनी रहेको महासंघको ठहर छ ।”
कान्तिपुर मुख्यालयमा मदजुर आन्दोलन । तस्बिरः जन्मदेव जैसीको फेसबुकबाट ।
२१ दिनको म्याद सकिएपछि संघर्ष समितिले ७ दिनको अल्टिमेटम दियो । त्यसपछि समितिले ७२ घण्टाको म्याद दियो । त्यसलाई पनि व्यवस्थापनले टेरेन । “उक्त समयमा पनि हाम्रो धैर्यता र सहनशीलतालाई कमजोरीको रुपमा बुझ्ने मात्र प्रयास गरियो”, असार ३१ गते दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्दै संघर्ष समितिले भन्यो ।
“तपाईंको गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्छ, मै खाउँ मै लाउँ, मै सुखसयल गरुँ भन्ने मात्र छ । हामीले बारम्बार राज्यले तोकेको सेवासुविधा कार्यान्वयन गर्नुहोस् र घर भित्रको कुरा घरभित्रै मिलाउनुहोस् भनेर लिखित/ मौखिक सयौँ कोसिस गर्दा पनि विकल्पमा उल्टै ३०औँ वर्षदेखि अनवरत रुपमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरूलाई मानसिक तनाव दिने, बिना क्षतिपूर्ति कामबाट निकाल्ने जस्ता अत्यन्तै निच र निन्दनीय गतिविधि गर्न थाल्नुले यो हामीप्रतिको निर्मम प्रहार हो भन्ने बुझेका छौं”, कान्तिपुरका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक सिरोहियालाई सम्बोधन गर्दै जारी गरिएको पत्रमा उल्लेख छ, “ हाम्रो उद्देश्य पनि बोट नै मासेर फल खाने होइन । तर, राज्यले तोकेको नीति-नियम, कानुनको अधिनमा रहेर संस्था सञ्चालन गरेपछि त्यस संस्थामा कार्यरत सबै कामदार कर्मचारीहरूलाई पनि राज्यले तोकेको सेवासुविधा दिनु पर्छ भन्ने हेक्का हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले तपाईंले कामदार कर्मचारीहरूप्रति गर्नु भएको हर्कतविरुद्ध दोस्रो चरणको संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका छौं ।”
श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी कान्तिपुरले श्रम ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन र अदालतले गरेका आदेशहरू पालना नगरी जबर्जस्ती पत्रकार कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गर्न थालेकाले आन्दोलन भएको बताउँछन् ।
“खर्च घटाउने रणनीति स्वरुप उपदानसहित हालसम्म काम गर्दा कानुनअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवासुविधाहरू दिनु नपरोस् भनेर कान्तिपुरले बलपूर्वक पत्रकार कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गर्ने र राजीनामा दिन बाध्य पार्ने काम गरिरहेको छ”, श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जैसी भन्छन्, “अवकास दिने हो भने पनि नियमानुसार गर्नुपर्छ, श्रम कार्यालय, श्रम अदालत र सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू मान्नुपर्छ र नियम सबैका लागि एक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।”
हालसम्म राजीनामा गर्न दबाब दिँदा पनि नमानेका ६ जना जिल्ला सम्वाददाताहरूलाई अपायक पर्नेगरी विभिन्न जिल्लामा सरुवा गरिएको छ । कान्तिपुर टेलिभिजनमा पनि मौखिक रुपमा ९ जनालाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको छ । पत्रिका वितरकसहित ४० जनालाई निष्कासन गरिएको छ ।
कान्तिपुर पब्लिकेशन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) महेश स्वारसँग यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा उनले मानव संशाधन विभाग (एचआर) लाई सम्पर्क गर्न भने । एचआरका म्यानेजर परमानन्द खनालसँग सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन ।
“व्यवस्थापनको ध्येय बलपूर्वक भए पनि पत्रकार कर्मचारी कटौतीको योजना लागू गर्ने देखिन्छ”, कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार भन्छन्, “कर्मचारी थप्न वा घटाउन संस्थाले पाउँछ तर त्यसको योजना पारदर्शी हुनुपर्यो, पत्रकार कर्मचारीसँग पनि सल्लाह गरी नियमानुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भन्ने मात्र हाम्रो माग हो ।”
कसरी निभ्छ आगो ?
२०६४ सालमा मजदुर कर्मचारीहरूको आन्दोलन भएपछि शान्ति भएको कान्तिपुरमा दोस्रोपटक यति ठूलो श्रम समस्या देखिएको हो । पत्रकार कर्मचारीहरू नियमानुसार दिनुपर्ने सेवासुविधासहित कर्मचारी कटौतीको पारदर्शी योजना पर्खिरहेका छन् । उनीहरू नियमानकारी निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, त्यसमातहतको सूचना तथा प्रशारण विभागलाई झक्झक्याइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालत र श्रम अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन् । श्रम ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐनका व्यवस्थाहरू पालनाको माग गरिरहेका छन् ।
बलपूर्वक बिदा गर्ने व्यवस्थापनको योजनालाई यसपटक जसरी पनि असफल बनाउने रणनीतिमा पत्रकार कर्मचारीहरू छन् । कर्मचारी तथा मजदुरहरूको आन्दोलनमा बिस्तारै पत्रकारहरू पनि थपिएका छन् । “अहिले हामी नैतिक समर्थन गरिरहेका छौँ तर जुनसुकै बेला हामी पनि प्रत्यक्ष आन्दोलनमा उत्रिन सक्छौँ”, कान्तिपुरका पत्रकार भन्छन् ।
मिडियामा समस्या आउनु स्वभाविक भए पनि अहिलेको समस्या व्यवस्थापनको अपरिपक्वताका कारण आएको कान्तिपुरका पत्रकार कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
“किन तलब अनियमित भएको छ, किन पत्रकार कर्चारीले आफ्नो पुरा तलब पाउन सकेका छैनन्, के भएर यस्तो अवस्था आएको हो भन्ने बारे आजसम्म व्यवस्थापनले विभागीय प्रमुखहरूमार्फत् जानकारी गराउन सकेको छैन”, एक पत्रकार भन्छन्, “सूचना दिएर नियमानुसार काम नगरी मनपरी कर्मचारीहरूलाई छानीछानी हटाउने हो भने त्यो एउटा जीवन्त संस्थाका लागि प्रत्यूत्पादक हुनेछ ।”
“जति चाँडो व्यवस्थापनले सम्वेदशील भएर ध्यानपूर्वक यसबारेमा सोच्छ, त्यति चाँडो समस्या समाधान हुन्छ”, कान्तिपुरका पत्रकार भन्छन्, “कर्मचारी कटौती गर्ने हो भने पनि एउटा स्पष्ट र पारदर्शी खाकासहित व्यवस्थापन प्रस्तुत नभए आन्दोलनको आगो झन् दन्किने निश्चित छ ।”
बिना सूचना पत्रकार र कर्मचारीहरूलाई छानीछानी निष्कासन गर्ने कान्तिपुर व्यवस्थापनको अपरिपक्व गतिविधिले मुलुकको प्रभावशाली मिडियाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि संशय उत्पन्न भएको छ ।
कान्तिपुरभित्र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका कान्तिपुरका प्रशासन सहायकसमेत रहेका अखिल नेपाल सञ्चार छापाखाना प्रकाशन मजदुर संघका अध्यक्ष श्रीराम वाग्ले सर्वोच्च अदालतको फैसला र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेअनुसारका सेवासुविधासहित बिदाई गर्ने योजना बनाउने बित्तिकै समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।
आन्तरिक छलफलहरूमा व्यवस्थापनले कम्पनी धरासायी भएको भन्दै पत्रकार तथा कर्मचारीहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेको वाग्ले बताउँछन् । “लामो समय काम गरेका कर्मचारीहरूलाई सम्मानजनक प्याकेजसहित बिदा नगरेसम्म हामी रोकिनेवाला छैनौँ”, उनी भन्छन्, “हामी संस्था जोगाउन हामी अन्तिमसम्म लड्छौँ तर आफ्नो श्रमको मूल्य छोडेर होइन । व्यवस्थापनले हाम्रो भावना जति चाँडो मनन गर्यो, त्यति चाँडो यो आगो निभ्छ ।”
साभार : मिडियाकुराकानी डटकम ।
