विषय प्रवेश
दुई विशेष सन्दर्भबाट कोभिड–१९ विश्वव्याधिमा उद्घाटित नेपाली मिडियाको मूल चरित्रमाथि बहस थालौँ । पहिलो, कोभिड–१९ विश्वव्याधि पाठक/स्रोता/दर्शकलाई इतिहासमै सर्वाधिक सही सूचना आवश्यक परेको बेला हो । स्वास्थ्य संकटको समयमा भ्रामक सूचनाहरूको बाढीका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वव्याधिपछिको सूचना वातावरणलाई ‘इन्फोडेमिक’ अर्थात् सूचना महामारी नामकरण गर्यो ।
राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वमा कोभिड–१९ फैलिएसँगै द्वेष वा वैरभाव उत्पन्न गर्ने, दोषी करार गर्ने, आतंकित पार्ने खालका तथा मिथ्या सूचनाहरूको बाढी आएको छ । यस्ता भ्रमपूर्ण सूचनाहरू इन्टरनेट र सोसल मिडियाको बढ्दो प्रयोगले झन् छिटो फैलिन्छन् । यस्ता सूचनाहरूले मानिसहरूको आचार–व्यवहार र स्वास्थ्यमा पनि प्रभाव पार्न सक्छन् । प्रामाणिक सूचना जीवनदायी हुन्छन् भने भ्रमपूर्ण सूचना र अफवाहले समाजमा ठूलो क्षति पनि पुर्याउन सक्छन् । अतः वैज्ञानिक खोज, तथ्य र प्रमाणसहितका सूचनामार्फत स्वच्छ सूचनाको वातावरण निर्माण गरी वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय रूपमा सूचना महामारीको अवस्थालाई चिर्न सकिन्छ ।
स्वाभाविक रूपमा यस्तो काम सम्पादकीय संरचनासहितका व्यावसायिक मिडियाबाट सम्भव छ । यसकारण हामीलाई अझ धेरै विश्वसनीय मिडिया, अझ सिपालु पत्रकार र अझ धेरै प्रामाणिक सूचनाहरू चाहिएको छ, जसले संकटको समयमा के भएको छ भनेर बुझ्न, घटना तथा विषयहरूलाई परख्न, विचार निर्माण गर्न, आवश्यक परेमा उपयुक्त निर्णय लिन र जीवनलाई थोरै भए पनि सहज बनाउन हामीलाई सघाऊन् ।
दोस्रो, पाठकहरूको संख्या इतिहासमै सर्वाधिक वृद्धि भएको बेला पनि हो, यो । कोभिड–१९ संक्रमणपछि सरकारले गरेका पटकपटकका लकडाउनका कारण मानिसहरू घरमै बस्न बाध्य भए । अधिकांश कार्यालयहरूले सम्भव भएसम्म घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाए । स्कुल, कलेजलगायत शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू पनि पूर्णतया अनलाइनमार्फत सञ्चालन हुँदा विद्यार्थी/शिक्षक लगायतले पनि घरबाटै पठनपाठनलाई निरन्तरता दिए । फलस्वरुप सबै खालका सञ्चारमाध्यममा पाठकको संख्या वृद्धि भएको पाइन्छ । संकटको बेला सही सूचना प्राप्त गर्न मानिसहरूले धेरैभन्दा धेरै समाचार सामग्रीको उपभोग गरे ।
छापामाध्यम अपवाद भए पनि टेलिभिजन, रेडियो तथा इन्टरनेटमा आधारित सञ्चारमाध्यममा पाठक, स्रोता र दर्शकको वृद्धि उल्लेखनीय रहेको छ । खासगरी इन्टरनेटमा आधारित सञ्चार माध्यमहरूमा पाठकको वृद्धि ऐतिहासिक रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । बेलायतमा कोभिड–१९ पछि भएका लकडाउनहरूमा टेलिभिजनका दर्शक ४० प्रतिशत वृद्धि भएको देखिएको छ (बीबीसी, २०२०) । मिडिया अनुसन्धान गर्ने संस्था नायल्सनले २५ वटा मुलुकमा गरेको अध्ययनले यस अवधिमा भिडियो सामग्रीको उपभोग ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ (नायल्सन, २०२०) । नेपालमा पनि लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेटको प्रयोगमा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ (नेपाली टाइम्स, २०२०) ।
आमनागरिकलाई सबैभन्दा बढी सही सूचना आवश्यक परेको र सबैखालका मिडियाको उपभोग पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको सन्दर्भमा विश्वव्याधिले आमसञ्चार माध्यमहरूका लागि चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि ल्यायो– पाठकलाई आवश्यक सही सूचना दिने, विश्वसनीयता बढाउने, पाठकको संख्या बढाउने, व्यापार र मुनाफा वृद्धिको आधार तयार गर्ने । अवसरहरूको सूची लामो बन्न सक्छ । चुनौतीहरूलाई चिर्दै यी र यस्तै अवसरहरूको सदुपयोग गर्न मिडिया उद्योगले आफ्नो प्रयत्न लगायो त ?
नेपालका प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूले विश्वव्याधिबाट सिर्जित चुनौतीको सामना गर्न अख्तियार गरेका रणनीतिको अध्ययन गर्दा उनीहरू यो प्रयत्न गर्न चुकेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यहाँनेर नेपालका प्रमुख आम सञ्चारमाध्यमले माहामारीसिर्जित आर्थिक संकटसँग जुध्न कस्ता रणनीति वा उपायहरू अबलम्बन गरे संक्षिप्त चर्चा गरौँ ।
नेपाली मिडियाको रणनीति
सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानबाट विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ विश्वव्याधि र यसको रोकथामका लागि भएका लकडाउनलगायत उपायहरूको असर उद्योग व्यवसायमा पर्यो । र, यसको प्रभाव सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको मेरुदण्ड विज्ञापनमा पनि पर्यो । कतिपय पत्रपत्रिका बन्द भए, अधिकांश पत्रपत्रिकाले पृष्ठ संख्या घटाए । छापिएका पत्रिका पनि पाठकको घरदैलोसम्म पुर्याउन सहज भएन । घर–घरमा पठाइएका पत्रिका पनि स्वास्थ्य जोखिमबाट त्रसित आमनागरिकले पहिलेको तुलनामा कम हेर्न थाले ।
टेलिभिजन र रेडियोहरूले पनि कार्यक्रम तथा समाचार रिपोर्टिङमा कटौती गरे । न्यून खर्च र थोरै कर्मचारी/पत्रकारबाट काम चलाउन उनीहरू बाध्य भए । इन्टरनेटमा आधारित अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू बन्द नभए पनि फिल्ड रिपोर्टिङमा भने कमी आयो । वर्षौँदेखि राम्रै मुनाफा गरिरहेका सञ्चारमाध्यमहरूले समेत संकट व्यवस्थापनका वैकल्पिक उपायहरूबारे सोच्दै नसोची खर्च कटौतीका नाममा कर्मचारीका गाँस काटे ।
उनीहरूले प्रकाशन बन्द गर्ने, पत्रकारहरूलाई बलजफ्ती सेवाबाट निष्कासन गर्ने, बेतलबी बिदा राख्ने, तलब घटाउने लगायत उपाय अवलम्बन गरे । यी रणनीतिहरूले प्रमुख मिडियाको मूल चरित्रबारे मूलतः चारवटा संकेत गर्दछन् । पहिलो– अरूको जवाफदेहिता खोज्ने सञ्चारमाध्यमहरू आफैँचाहिँ कसैप्रति पनि जवाफदेही छैनन् । दोस्रो– समाजका अन्य अवयवहरूको पारदर्शिता खोज्ने सञ्चारमाध्यम आफैँ अपारदर्शी छन् । तेस्रो– पत्रकारहरूको पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षा संकटमा छ । र, चौथो– सञ्चार माध्यमहरूमा दण्डहीनता छ ।
मिडियाका यी चरित्रहरूबारे चर्चा गर्नुपूर्व कोभिड–१९ का कारण परेको आर्थिक असर र त्यसले मिडियामा पारेको प्रभावलाई बुझौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ जेठ/असारमा गरेको सर्वेक्षणले लकडाउनपश्चात औसत ६१.०३ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरू सञ्चालन हुन नसकेको र ४.१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरू मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ । २०७७ कात्तिक/मंसिरसम्म आइपुग्दा अघिल्लो पटकको तुलनामा उद्योग/व्यवसायको सञ्चालन स्थिति तथा उत्पादन र व्यावसायिक कारोबारमा सुधार आएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७७ कात्तिक/मंसिरमा गरेको सर्वेक्षणले ५४ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको देखाएको छ । कोभिडपूर्वको स्थितिसँग तुलनात्मक अध्ययन गर्दा २०७७ असारमा २८.७७ प्रतिशत मात्र रहेको उत्पादन/कारोबार स्थिति ५०.५१ प्रतिशत पुगेको छ भने रोजगारीको अवस्थामा समेत सुधार आई ७७.५० प्रतिशतबाट ८७.५१ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै २०७८ जेठमा भएको सर्वेक्षणले २०७८ सालको सुरुआतसँगै उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनमा उल्लेख्य सुधार आएको देखिए पनि कोभिड–१९ पूर्वको अवस्थामा भने उद्योग/व्यवसायहरू पुग्न नसकेको देखाएको छ । उद्योग व्यवसायमा परेका यसखालका असरबाट विज्ञापन बजार अछुतो रहन सक्ने कुरै भएन
नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन) ले सातवटै प्रदेशहरूमा गरेको अध्ययनले छापा माध्यममा ८० प्रतिशत, रेडियोमा ७० प्रतिशत, टेलिभिजनमा ६० प्रतिशत र अनलाइनमा ४५ प्रतिशत विज्ञापन घटेको देखाएको छ (प्रेस काउन्सिल नेपाल, २०७७) । राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघले २०७६ चैत्रदेखि २०७७ असार मसान्तसम्मको ४ महिने अवधिलाई पूर्ण क्षति, २०७७ साउनदेखि पुससम्मको ६ महिने अवधिलाई आंशिक क्षति र २०७७ माघदेखि २०७८ पुससम्म कम्तीमा एक वर्षको अवधिलाई अत्यन्तै प्रभावित समयको रूपमा आँकलन गरेको छ (प्रेस काउन्सिल नेपाल, २०७७) ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले २ सय २४ वटा सामुदायिक रेडियोमा गरेको अध्ययनले ७५ प्रतिशत नियमित आम्दानी घटेको देखाएको छ । विज्ञापन, सूचना र कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणबाट प्राप्त हुने आम्दानीसमेत लकडाउनका कारण उठ्न सकेको छैन (अकोराब, २०२०) । यस्तै ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का अनुसार रेडियोको आम्दानी करिब ८० प्रतिशत घटेको छ (प्रेस काउन्सिल नेपाल, २०७७) । माथि उल्लिखित अध्ययनहरूले विज्ञापन बजारमा ठूलै असर परेजस्तो भान पारे पनि आनको अद्यावधिक तथ्यांकले भने अर्कै चित्र देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल १३ अर्ब ३८ करोड रहेको विज्ञापन बजार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६५ करोडले घटेको छ । अर्थात्, विज्ञापन बजारमा मात्र ५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
उद्योग व्यवसायमा परेका नकारात्मक प्रभावहरूका कारण सुरुआती दिनमा सञ्चार माध्यमको प्रमुख आयस्रोत विज्ञापन घट्न पुगेको पक्कै हो । बाँच्नका लागि मूलतः बजार (विज्ञापन) मा आश्रित हुने भएकोले विश्वभरका सञ्चारमाध्यमहरूले यो संकट सामना गरिरहेका छन् । बजारले आफ्नो व्यापारको निश्चित हिस्सा व्यापार वा व्यवसाय प्रबर्धनका लागि विज्ञापनमा खर्च गर्छ । आफ्नै व्यापार धरासायी भएको अवस्थामा विज्ञापनदाताहरूले (अनावश्यक) खर्च कटौती गर्ने क्रममा विज्ञापनको खर्च कटौती गर्नु स्वाभाविक थियो ।
तर दुई आर्थिक वर्षको तुलनात्मक अध्ययनबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने कोभिड–१९ का कारण संकट थपिए पनि प्रकाशन बन्द गर्नुपर्ने तथा पत्रकार कर्मचारीको गाँस खोस्नुपर्ने गरी मिडियाहरू धरासायी भएका छैनन् । यसर्थ, सञ्चार संस्थाहरूले भन्ने गरेको आर्थिक चुनौती वास्तविकता कम, बाहना धेरै हो ।
गैरजिम्मेवार मिडिया उद्याेग
कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले नेपाल, नारी र साप्ताहिक बन्द गर्ने जानकारी गराएर कर्मचारीहरूलाई बिदा गर्यो । तर, कानुनअनुसार ती प्रकाशन बन्द गरिएको जानकारी कतै गराएन । श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ को दफा २३ मा सञ्चार प्रतिष्ठान बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपदफा १ मा ‘व्यवस्थापकले आफूले सञ्चालन गरेको सञ्चार प्रतिष्ठान कुनै कारणले बन्द गर्न चाहेमा सो कुराको सूचना प्रेस रजिस्ट्रार र सम्बन्धित श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई तीन महिनाअगावै दिनु पर्ने’ व्यवस्था छ । तर, यस व्यवस्थाको पालना कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले गरेन ।
त्यस्तै अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको प्रकाशन संस्था नेपाल न्युज नेटवर्क इन्टरनेसनलले पनि पत्रकारहरूलाई पत्रिका बन्द गर्न लागेको भन्दै दबावी राजीनामा गराए पनि पत्रिका भने नियमित चलाइररह्यो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सञ्चार–माध्यमहरूले आर्थिक चुनौती टार्ने नाममा अख्तियार गरेका यी रणनीति वास्तविकता वा बाध्यता नभई बहाना थिए । त्यसो नहुँदो हो त उनीहरूले आर्थिक संकटको आँकडा सार्वजनिक गर्न सक्थे । पहिलेको मुनाफाको एउटा हिस्साले संकटको समयलाई भरथेग गर्न सक्थे । वा, मिडिया टिकाउन व्यापारको वैकल्पिक उपाय खोजी गर्न सक्थे । कम्तीमा आफ्ना पत्रकार कर्मचारीलाई चित्त बुझाएर बिदा गर्न सक्थे । तर, यस्तो केही पनि भएन किनभने विज्ञापन घटेको प्रचार वास्तविकता कम र बहाना बढी थियो ।
अब आर्थिक संकट समाधानका लागि मिडियाले अख्तियार गरेका रणनीतिहरूका आधारमा उनीहरूको प्रवृत्तिको चर्चा गरौँ । कोभिड–१९ ले आम सञ्चार माध्यमहरूमाथि उठाएको पहिलो प्रश्न हो, जवाफदेहिताको । समाजका अरु अवयवहरूमा रहेका बेथितिमाथि प्रश्न उठाउने र जवाफदेहिताको खोजी गर्ने मिडिया पाठकहरूप्रति समेत जवाफदेही देखिएन । पाठकलाई प्रकाशनहरूको अवस्थाबारे औपचारिक जानकारीसमेत दिन आवश्यक नठान्नु भनेको मिडियामा जवाफदेहिता शून्य छ भन्ने प्रमाण हो । कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले पत्रिका बन्द गर्ने जानकारी गराएर पत्रकार तथा कर्मचारीहरूलाई बिदा गरे पनि पाठकलाई भने प्रकाशनहरूको अवस्था के हो जानकारी गराउने कार्य लामो समयसम्म गरेन ।
विश्वव्याधिको कारण देखाउँदै कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले १४ चैतमा सम्पूर्ण प्रकाशनहरूको मुद्रण तथा वितरण ‘केही दिनका निम्ति स्थगन गर्ने’ निर्णय गर्यो । अन्ततः कान्तिपुर र काठमाडौं पोस्ट एक सातापछि पुनः प्रकाशन भए तर अन्य प्रकाशनहरू बन्द भइरहे । कान्तिपुर र काठमाडौं पोस्ट पुनःप्रकाशनको जानकारी दिइएको २२ चैतको सूचना अन्य प्रकाशनहरूबारे मौन थियो । पछि नेपाल, नारी र साप्ताहिकका अनलाइनसमेत व्यवस्थापनले बन्द गरिदियो । प्रकाशनहरू स्थायी/अस्थायी कुन रूपमा बन्द भएका हुन् भन्नेबारे धेरै पछिसम्म पाठकलाई समेत जानकारी दिइएन ।
२०७७ साउन २८ गते मात्र कान्तिपुर दैनिकमा सूचना निकालेर नेपाल र साप्ताहिक बन्द भएको र नारीको पुनः प्रकाशन थालिने औपचारिक जानकारी दिइयो । त्यतिन्जेलसम्म यी पत्रिकाहरूमा काम गर्ने पत्रकार/कर्मचारीलाई कान्तिपुरले बिदा गरिसकेको थियो । सम्बन्धित पत्रिकाका वेबसाइट वा सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा यसबारे पाठकलाई हालसम्म कुनै जानकारी दिइएको छैन ।
‘पत्रिका बन्दको अवस्थाबारे सम्पादकीय नोटसहित पाठकहरूसँग बिदा माग्नेबारे न्युज रुममा छलफल चल्दै गर्दा वेबसाइट र सोसल मिडियामा पाठकलाई आभार प्रकट गर्ने अवसरबाट समेत न्युज रुमलाई वञ्चित गरियो । काम गरिरहेका पोर्टलमा पासवर्डले काम गर्न छोडेको थियो । सोसल मिडिया पेजहरूबाट सम्पादकीय टिमलाई हटाइसकिएको थियो । पत्रिका बन्द वा स्थगित के गरिएको हो भन्नेबारे व्यवस्थापनले पाठकलाई त के, समाचार कक्षमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई समेत जानकारी दिएको थिएन (बराल, २०७७) ।’
शक्तिसीनहरूलाई प्रश्न गरी समाजका अन्य अवयवहरूको पारदर्शिता खोज्ने सञ्चार–माध्यम आफैँ कति अपारदर्शी रहेछन् भन्ने यो विश्वव्याधिले पुष्टि गर्यो । सञ्चार संस्थाहरूले महामारीका बेला जे गरे, त्यसले सञ्चार–माध्यमका सञ्चालकहरू यसलाई अर्को एउटा व्यवसायका रूपमा मात्र हेर्छन् र मुनाफाभन्दा बाहिर उनीहरूको ध्यान छैन भन्ने देखाउँछ । ‘जसरी अन्य क्षेत्रका उद्योगधन्दा कोरोना भाइरसका कारण यो क्षेत्रमा यतिको क्षति भयो भनेर हिसाबकिताब लिएर सरकारसँग पुगेका छन्, सहयोग खोजेका छन्, मिडिया त्यसरी पारदर्शी रूपमा अगाडि आएको छैन, किन ? सोचनीय छ । कम्पनी जति पारदर्शी भयो, त्यसले त्यति नै विश्वसनीयता कमाउने हो । तर, नेपालमा मिडिया सबैभन्दा अपारदर्शी व्यवसायमध्येको एक रहँदै आएको छ । एकाधबाहेक कुन मिडियामा कसको लगानी छ, त्यस मिडियाले कति कमाउँछ र खर्च गर्छ अनि पत्रकारलाई के कस्ता सुविधा दिएको छ भन्ने कुरा सरकारसमेत कसैलाई पनि थाहा छैन (ढकाल, २०७७) ।’
सम्भवतः सबैजसो मिडियाको पृष्ठ संख्या घटेको, उत्पादन घटेको र मुनाफाको आकार पनि घटेको यो पहिलो पटक हो । नत्र पत्रपत्रिकाका पृष्ठहरू सधैँजसो विज्ञापनले भरिन्थे । त्यो बेला सञ्चारसंस्थाहरूले विज्ञापन छापेबापत राम्रै रकम कमाएका हुन् । तर, विपद् व्यवस्थापन कोष बनाएर यस्ता खालका संकटहरूमा कम्तीमा केही महिना भए पनि धान्न सक्ने अवस्थामा सञ्चार–माध्यमहरू रहेनछन् । यसले के देखायो भने नेपाली मिडिया अपारदर्शी छ ।
स्थानीय स्तर वा समुदाय स्तरमा सञ्चालित सञ्चार–माध्यमको सन्दर्भ फरक होला । तर, राजधानी र ठूला शहरहरूबाट सञ्चालित सञ्चार संस्थाहरूले एकाध महिना नहुँदै आफ्ना प्रकाशनहरू बन्द गर्नु, पत्रकार तथा कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट निष्कासन गर्नुका पछाडिको कारण खर्च धान्न नसकेरै होला त ? के उनीहरूले हिजो कमाएको रकमको केही हिस्सा संकटको बेला परिचालन गर्नु पर्दैन ?
यदि सञ्चार–माध्यमहरू साँच्चै नै संकटमा परेका हुन् भने अब उनीहरूको सार्वजनिक लेखा–परीक्षण गरिनुपर्छ र विगतमा उनीहरूले गरेको मुनाफाको हरहिसाब सार्वजनिक गरिनुपर्छ । ‘जिम्मेवारी, जवाफदेही र पारदर्शिता पत्रकारिताका मूल आधार हुन् । तर, अधिकांश मिडिया यी आधार पछ्याउन असफल छन् । अझ, च्याउझैं खुलेका न्युज पोर्टलहरूको लगानी खोतल्ने हो भने डरलाग्दो तस्बिर अगाडि आउन सक्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा डामिएकाहरू लगानी गर्न अग्रसर हुनु मिडिया क्षेत्रका लागि सुखद पक्ष होइन (गौतम, २०७७)’ ।
मारमा कामदार/पत्रकार
कोभिड–१९ का कारण आम सञ्चार–माध्यमहरूमा परेको भनिएको आर्थिक संकटले मूलतः पत्रकारको पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । किनभने मिडिया सञ्चालकहरूले कोभिड–१९ ले पारेको आर्थिक संकटलाई बहाना बनाएर पहिलो हतियार श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीमाथि चलाए । सञ्चार संस्थाहरू संकट व्यवस्थापनका वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्न असफल मात्र भएनन्, मिडियाका सञ्चालकहरू स्वयं नै पत्रकारहरूको पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि खतरा बने । संकटको समयलाई उनीहरूले पत्रकारहरूलाई कामबाट निष्कासन गरी खर्च घटाउने रणनीतिका रूपमा उपयोग गरे ।
सञ्चार संस्थाहरूले पत्रकारहरूको सेवा सुविधा कटौती गर्ने, तलब घटाउने, बेतलबी बिदामा राख्ने तथा कामबाट निष्कासन गर्ने लगायत अमानवीय काम गरेका छन् । फलस्वरूप कोभिड–१९ मा कयौँ पत्रकारहरूले रोजगारी गुमाउनुपरेको छ भने कतिपय पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ । ‘पछिल्लोपटक अन्नपूर्ण पोस्टका २८ पत्रकारहरूले २०७८ वैशाख ३ गतेदेखि लागू हुने गरी सामूहिक राजीनामा बुझाए (सेतोपाटी, २०७७) ।’
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) का अनुसार कोरोना महामारीका कारण विश्वभर करिब ७ प्रतिशत पत्रकारहरूको रोजगारी खोसिएको छ भने ३७ प्रतिशतभन्दा बढीको पारिश्रमिक कटौती भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको सर्वेक्षणअनुसार महामारीका कारण ४ प्रतिशत पत्रकारले जागिर गुमाएका छन् भने ६ प्रतिशतजतिलाई बेतलबी बिदा दिइएको छ । करिब ( प्रतिशत पत्रकारको तलब कटौती भएको छ भने २० प्रतिशत पत्रकारहरूले नियमित तलब पाउन सकेका छैनन् ।
फ्रिडम फोरमले सात प्रदेशका ८ हजार ४ सय १० पत्रकारहरूमाझ गरेको सर्वेक्षणअनुसार ३८ प्रतिशत पत्रकारले रोजगारी गुमाएका छन् । ‘विज्ञापन घटेको बहाना देखाएर सञ्चार संस्थाहरूले पत्रकार कटौती गरेका छन् । उनीहरूले पत्रकारलाई सुरक्षा गर्न विपद् व्यवस्थापन योजना तथा स्रोत व्यवस्थापनलगायत कार्यहरू गर्न असफल देखिएका छन् (फ्रिडम फोरम, २०२०) ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ र सेयरकास्ट इनिसियटिभ्सले गरेको अध्ययनले पनि सञ्चार माध्यमहरूले खर्च कटौतीका लागि सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्दा कतिपय अनुभवी पत्रकारहरूसमेत पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेको छ । ७.२ प्रतिशत पत्रकार यस क्षेत्रको भविष्यप्रति निराश छन् भने झन्डै ४० प्रतिशत उत्तरदाता पत्रकारिताको भविष्य के हुने हो भन्नेमा अन्योलमा रहेको ठान्छन् । करिब १० प्रतिशत पत्रकारहरू पेसा परिवर्तन गर्ने वा अन्य के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा रहेको देखिन्छ ।
संकटको बेला व्यवस्थापनबाट सहयोगको साटो निष्कासन, तलब कटौती, आलोपालो तथा बेतलबी बिदाजस्ता अमानवीय गतिविधि भएपछि पत्रकारहरू आर्थिक तथा मानसिक दबावमा छन् । महिनौँदेखि पाउनुपर्ने पारिश्रमिक बक्यौता रहँदा उनीहरूको दैनिक जीवनयापन तथा परिवारका सदस्यहरूसम्म असर पुगेको छ । ‘दशकौंदेखि करोड होइन, अरबमा आर्थिक अनि अमूल्य सामाजिक कमाइ गरेका संस्थाले पनि वर्षौदेखि परिवारकै सदस्य रहेका पत्रकारलाई बिल्लिबाठ बनाउँदै प्रकाशन बन्द गर्ने निर्णय गर्दा पत्रकारहरू मुख अमिलो बनाएर बाटो लाग्नुको विकल्प रहेन । पत्रकारलाई केही महिनाको पारिश्रमिकमा सकिने केही लाखलाई उनीहरूले आफ्नो ख्याति तथा समाजप्रतिको दायित्वभन्दा कता हो कता ठूलो ठाने (कार्की, २०७७) ।’
नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको सर्वेक्षणले २५ प्रतिशत पत्रकारहरू चरम निराशाबाट ग्रसित रहेको देखाएको छ । १ हजार १ सय ३४ जना क्रियाशील पत्रकारहरूमध्ये अधिकांश पत्रकारहरूले मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुगेको भनेका छन् । ८३ प्रतिशत पत्रकारहरूले जोखिमको अनुभूतिमा वृद्धि भएको, ७५ प्रतिशत पत्रकारहरुले चिन्ता बढेको र ६२ प्रतिशत पत्रकारहरूले आफूहरू दुःखमा परेको अनुभूति भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
२५ प्रतिशत पत्रकारले आफू चरम निराशाबाट ग्रसित रहेको उल्लेख गरेका छन् भने ७४ प्रतिशत पत्रकारहरू आर्थिक रूपमा प्रभावित भएका छन् । ३८ प्रतिशतले आफूहरू पारिश्रमिक कटौतीमा परेको बताएका छन् । संकटको समयलाई सञ्चार संस्थाहरूले खर्च घटाउने रणनीतिका रूपमा उपयोग गरेको यी घटनाहरूले देखाउँछन् । पत्रकारको पेसागत सुरक्षामा स्वयं सञ्चार संस्था तथा तिनका सञ्चालकहरू खतरा बनेको देखिन्छ ।
कोभिड–१९ विश्वव्याधिले उदांगो पारेको नेपाली सञ्चार–माध्यमको अर्को चरित्र के हो भने यस उद्योगमा व्यापक दण्डहीनता छ । विश्वव्याधिबाट कान्तिपुर पब्लिकेसन्स सबैभन्दा बढी आतंकित देखियो किनभने प्रकाशन बन्द तथा कर्मचारी निष्कासन गर्ने काममा ऊ सबैभन्दा अगाडि देखियो । ‘कान्तिपुरजस्तो आफूलाई १ नम्बरको दावी गर्ने स्थापित मिडिया हाउसले आफ्ना प्रकाशनहरू सधैँका लागि बन्द गरेको हो कि कोभिड–१९ ले पारेको समस्याका कारण केही समयका लागि वा अनिश्चित कालका लागि स्थगन गरिएको हो कि बताउनु पाठकप्रतिको उसको दायित्व थियो (शालोक्य, २०२०) ।’ चाहे प्रकाशन बन्द, कर्मचारी निष्कासन आदि ताजा सन्दर्भमा होस् वा पहिलेदेखि नै नियम/कानुनको परिपालनाका सन्दर्भमा होस्, नेपालका मिडियाहरू कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने देखिन्छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा १७ मा ‘व्यवस्थापकले श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र सुरक्षाका लागि तोकिएबमोजिमको एक कल्याणकारी कोष खडा गर्नु पर्ने’ व्यवस्था छ । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावलीको नियम २७ मा श्रमजीवी पत्रकारले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट ५ प्रतिशतले कट्टा गरी हुन आउने रकम, नेपाल सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन बापत उपलब्ध गराएको रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम, प्रत्येक वर्ष विज्ञापन बापत प्राप्त गर्ने आम्दानीको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम, प्रत्येक वर्ष कुल नाफाको पाँच प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
श्रमजीवी पत्रकार तथा परिवारसम्मले लाभ लिन सक्ने यस्तो स्थायी प्रकृतिको कोष सबै सञ्चारगृहहरूले स्थापना गर्नुपर्नेमा हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ जस्तो असाधारण परिस्थितिमा यस्तो कोषको महत्त्व झन् उजागर भएको छ किनभने व्यवस्थापनले संकटको बेला आफ्ना पत्रकार/कर्मचारीलाई आडभरोसा दिनुको सट्टा कामबाटै च्युत गरेर तथा तलब सुविधा घटाई दिएर अपमानजनक व्यवहार गरे । अतः अब हरेक सञ्चार–माध्यममा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिमको कल्याणकारी कोष स्थापनालाई बाध्यकारी व्यवस्थाका रूपमा लागू गर्ने रणनीति सरकारले अख्तियार गर्नुपर्छ किनभने यो कोष भविष्यमा आउन सक्ने सबै खालका मानवीय तथा प्राकृतिक विपद्मा जुध्ने भरपर्दो उपाय हुन सक्छ ।
मिडिया हाउसहरूले सेवा, सर्त, सुविधाका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीले तोकेका मापदण्डसमेत पूरा गरेको देखिएन । नियुक्तिपत्र हातमा भएका पत्रकारमध्ये समेत कतिपयको पारिश्रमिक उल्लेख नभएको, मूल ऐनभन्दा सञ्चार संस्थाको विनियमबमोजिम चलेको, ऐनले निर्देशित गरेअनुरुप हुनुपर्नेमा निर्देशिकाका भरमा चलेको अवस्था देखियो (विरही, २०७७) । यतिसम्म कि ऐनको व्यवस्थासमेत उल्लेख नगरी सञ्चार प्रतिष्ठानको विनियमबमोजिम भन्दै पत्रकारलाई नियुक्तिपत्र दिनेसम्म गरिएको छ ।
कतिपय सञ्चार गृहहरूले सूचना विभागको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र प्रयोजनका लागि मात्र नियुक्ति तथा सिफारिस दिने गरेको पनि भेटिएको छ । ‘कानुनतः न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर स्वीकृत भइसकेपछि निर्धारितभन्दा कम पारिश्रमिकमा कुनै पनि अवस्थामा काममा लगाउन पाइँदैन । त्यसो गरेमा कानुनबमोजिम सजायको भागीदार हुनुपर्छ । अर्थात्, न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको तलबमान होइन, आधारभूत न्यूनतम पारिश्रमिक हो, जसभन्दा कममा काममा लगाउनु कानुनी रूपमा दण्डनीय हुन्छ (श्रमजीवी पत्रकार पारिश्रमिक अध्ययन प्रतिवेदन २०७०) ।’
कोभिड–१९ महामारीमा पत्रकारहरूलाई कामबाट निष्कासन गर्दा पनि सञ्चारगृहहरूले विद्यमान कानुनको कुनै ख्याल गरेनन् । तर, उनीहरूविरुद्ध कानुनी कारबाहीको माग गर्ने पत्रकार/सञ्चारकर्मीको संख्या पनि अत्यन्त न्यून छ । त्यसैले पत्रकारले कम्तीमा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन र निमायवली पढ्न र त्यसअनुसारको व्यवस्था आफू कार्यरत संस्थामा माग गर्न जरुरी छ । आफ्नै लागि राज्यले बनाएको कानुन पनि नहेर्ने र त्यसको पालनाका लागि पहलकदमी नगर्ने हो भने पत्रकार महासंघ वा अरु कुनै संस्थाले मेरो लागि काम गरिदिएन भनेर गुनासो गरेर मात्र पुग्दैन (कार्की, २०७७) ।
त्यसो त कोरोना महामारीको बहानामा सञ्चार गृहको व्यवस्थापनले समयमा पारिश्रमिक नदिने, दबावपूर्ण (बेतलबी) बिदामा राख्ने, सरुवा गर्ने, कम पारिश्रमिक दिनेदेखि निष्कासन गर्नेसम्मका हर्कत गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले चरणबद्ध सडक आन्दोलनसमेत घोषणा गरेको हो । उक्त प्रदर्शनको एउटा मुद्दा सञ्चारगृहहरू पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने पनि थियो, जहाँ पत्रकारहरूले सञ्चारगृहहरूको हरहिसाब सार्वजनिक गर्न मागसमेत गरेका थिए ।
काठमाडौंको बबरमहलमा ठूलो संख्यामा पत्रकारहरू सडकमा उत्रेर श्रमको पक्षमा ऐक्यबद्धता पनि देखाए । तर, समग्र मिडिया उद्योगमा रहेको यो जवाफहीनता, अपारदर्शी र कानुनी शासनको खिल्ली उडाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने छाँट देखिँदैन किनभने पत्रकार स्वयं आफूमाथि भएका अन्याय निरीहताका साथ सहिरहेका छन् ।
सञ्चार संस्थाहरूले गरेका निर्णयहरूको न्यायिक परीक्षण गर्ने तदारुकता स्वयं पीडित पत्रकारहरूमा पनि देखिएको छैन । श्रमजीवी पत्रकार ऐनले दिएका अधिकारहरू सम्बन्धित सञ्चार–माध्यमले कार्यान्वयन नगराएका कारण पनि पत्रकारहरू अपवादबाहेक मौन छन् । कानुनी उपचारमा जाने वा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने पत्रकारको संख्या अत्यन्त न्यून छ । यसर्थ, मिडिया उद्योगको बेथितिमा त्यहाँ कार्यरत पत्रकार पनि जिम्मेवार देखिन्छन् ।
तीतो निष्कर्ष
अन्त्यमा, कोभिड–१९ विश्वव्याधिसँग जुध्न नेपालका प्रमुख सञ्चार संस्थाहरूले अख्तियार गरेका रणनीति तथा उपायहरूले उनीहरू जवाफदेहिता, पारदर्शिता, पत्रकारहरूको पेसागत तथा समाजिक सुरक्षा र कानुनी शासनप्रति संवेदनशील छैनन् भन्नेपुष्टि गर्छ । पाठकप्रति जवाफदेही भए मात्र सञ्चार–माध्यमको विश्वसनीयता बढ्छ ।
समाजका अन्य अवयवहरूको पारदर्शिता खोज्ने मिडिया तथा पत्रकारिता पेसा पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । विगतमा गरेका आम्दानी, सरकारलाई तिर्ने कर, विज्ञापनबाट उठ्ने आम्दानी र सञ्चालन खर्चलगायत विषयमा उनीहरू पारदर्शी बन्न सक्नुपर्छ, तब मात्र अरुको पारदर्शिता खोज्ने नैतिक बल उनीहरूसँग हुन्छ । अरुलाई नियम पालना गर्न प्रेरित गर्ने आमसञ्चार माध्यमहरू आफैँ नियममा नबस्नु शोभनीय हुन सक्दैन ।
ऐन बनेको तीन दशक हुन लाग्दा पनि हालसम्म श्रमजीवी पत्रकार ऐनका प्रमुख व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नु लज्जाको विषय हो । अतः ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार गृहहरूलाई यथाशीघ्र ‘कालोसूची’ मा राख्ने लगायत कानुनी कारबाही गरी सञ्चार उद्योगमा रहेको दण्डहीनता अन्त्य गर्नुपर्छ ।
यो लेख सर्वप्रथम चेतलुङ डट कममा प्रकाशित भएको हो ।
सन्दर्भसूची
नेपाली
कान्तिपुर (२०७६). विशेष प्रकाशकीय. १४ चैत । https://ekantipur.com/news/2020/03/27/158527072943787478.html मा उपलब्ध । ३ असोज २०७८ मा हेरिएको ।
कान्तिपुर (२०७६). कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको सूचना. २२ चैत ।https://ekantipur.com/news/2020/04/04/15859710935774311.html उपलब्ध. २ असोज २०७८ मा हेरिएको ।
कार्की, लक्ष्मण (२०७७). पत्रकारः आफ्ना अधिकारमा चुप, अरुलाई हौस्याउने. पत्रकारिता, फागुन । http://fnjnepal.org/np/resource/download/88 मा उपलब्ध. १८ भदौ २०७८ मा हेरिएको ।
गौतम, राजाराम (२०७७). मिडियाचाहिँ नबदलिने ? कान्तिपुर. २४ मंसिर. पृ. ७ ।
श्रीधरन्, चिन्दु र अरु (२०२०). कोभिड–१९ ले नेपालको पत्रकारितामा पारेको प्रभाव. त्रिपुरेश्वर: नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट ।
ढकाल, मोदनाथ (२०७७). मिडियाको दर्पण.गोरखापत्र. १२ भदौ, पृ. ५ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ (२०७७). कोरोना (कोभिड १९) को संक्रमणको असरबाट प्रभावित भएका पत्रकार र सञ्चार माध्यको अवस्थाबारे अनुगमन प्रतिवेदन । https://www.fnjnepal.org/np/resource/79 मा उपलब्ध । ८ भदौ २०७८ मा हेरिएको ।
नेपाल पत्रकार महासंघ (२०७८). प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन ।http://www.fnjnepal.org/uploads/freedoms/freedom_1620032545.pdf उपलब्ध. १८ भदौ २०७८ मा हेरिएको ।
नेपाल पत्रकार महासंघ र सेयरकास्ट इभिसियटिभ्स (२०७७). पत्रकारिता क्षेत्रमा कोभिड १९ को प्रभाव सर्भेक्षणको प्रारम्भिक नतिजा। http://www.fnjnepal.org/uploads/news/doc_1600693425.pdf मा उपलब्ध । १९ भदौ २०७८ मा हेरिएको ।
नेपाल प्रेस काउन्सिल (२०७७). कोभिड–१९ बाट नेपाली मिडियामा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७७, साउन । https://www.presscouncilnepal.gov.np/np/wp-content/uploads/2020/08/Corona-file_for-website.pdf मा उपलब्ध. २ असोज २०७८ मा हेरिएको ।
नेपाल राष्ट्र बैंक (२०७७). कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन । https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2020/08/Survey-Report-onCOVID-Impact-Final.pdf मा उपलब्ध. ५ असोज २०७८ मा हेरिएको ।
नेपाल राष्ट्र बैंक (२०७७). कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी दोस्रो पुनरावृत्ति (Follow up) सर्वेक्षण प्रतिवेदन । https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2021/01/Follow-up-Survey-Report-on-Impact-of-COVID-19-in-Nepalese-Economy.pdf मा उपलब्ध. ५ असोज २०७७ मा हेरिएको ।
नेपाल राष्ट्र बैंक (२०७८). कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी दोस्रो पुनरावृत्ति (Follow up) सर्वेक्षण प्रतिवेदन । https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2021/05/2nd-Follow-Up-Report-on-Impact-of-Covid-19-on-Businesses-final.pdf मा उपलब्ध. ५ असोज २०७७ मा हेरिएको ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति (२०७०). श्रमजीवी पत्रकार पारिश्रमिक अध्ययन प्रतिवेदन । https://mocit.gov.np/application/resources/admin/uploads/source/Report/shramjeewi-patrakar.pdf मा उपलब्ध. २० भदौ २०७८ मा हेरिएको ।
बराल, रविराज (२०७७). महाव्याधि, मिडिया र मुखुन्डो. कोरोना कहरमा काउन्सिल. किशोर श्रेष्ठ र दीपक खनाल (सम्पा.). पृ.४३–४६. काठमाडौं: नेपाल प्रेस काउन्सिल ।
विरही, यम (२०७७). प्रतिष्ठानमा श्रमजीवीका कथा–व्यथा र तीता–मीठा अनुभव. पत्रकारिता । http://fnjnepal.org/np/resource/download/88 मा उपलब्ध. १८ भदौ २०७८ मा हेरिएको ।
शालोक्य (२०२०). ‘साप्ताहिक’, ‘नारी’ र ‘नेपाल’का ५३ पत्रकार अझै ट्वाँ : न बन्द गरेको घोषणा गर्छन्, न अवकाश पत्र दिन्छन्. माइसंसार । https://www.mysansar.com/2020/07/40949/ मा उपलब्ध. २५ सेप्टेम्बर २०२१ मा हेरिएको ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (२०७७). कोभिड–१९ ले रेडियोमा पारेको प्रभावसम्बन्धी संक्षिप्त सर्वेक्षण । https://acorab.org.np/docs/publicationManagement/77756ba50e2aad845c2d85f2016444fa.pdfमा उपलब्ध. १२ चैत २०७७ मा हेरिएको ।
सेतोपाटी (२०७७). अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकारले दिए सामूहिक राजीनामा, व्यवस्थापन भन्छ- वैशाखदेखि पत्रिका बन्द गर्छौं। https://www.setopati.com/social/232227 मा उपलब्ध. १७ भदौ २०७८ मा हेरिएको ।
अंग्रेजी
BBC (2020). TV watching and online streaming surge during lockdown. 5 August. Available at https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53637305 Accessed 15 September, 2021.
Freedom Forum (2020). National Report on The Impact Of Covid-19 On Nepali Media. August, 2020. Available at http://freedomforum.org.np/download/covid-19-impact-on-nepali-media/?wpdmdl=4445&refresh=6151699f7a62f1632725407 Accessed 15 September 2021.
International Federation of Journalists (2020). IFJ Survey COVID-19 and Press Freedom. Available at https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Statistics.pdf Accessed 15 September 2021.
Nepali Times (2020). Nepal Internet Use Increases by 35% During Lockdown. 12 July. Available at https://www.nepalitimes.com/latest/nepal-internet-use-increases-by-35-during-lockdown/ Accessed 15 September, 2021.
Nielsen (2020). Covid-19: Tracking the Impact on Media Consumption. 16 June. Available at https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/covid-19-tracking-the-impact-on-media-consumption/ Accessed 15 September, 2021.
