पारिश्रमिक बृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयमै धर्नाफागुन १४, काठमाडौं । श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालले श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिक मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरी तत्काल बृद्धि गर्न दबाब दिन अर्थ मन्त्रालयमै धर्ना दिने भएको छ । यो साताभरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा गइसकेको पत्रकारको पारिश्रमिक बृद्धिको फाइल क्याविनेटमा लगेर निर्णय नभए मन्त्रालयकै प्राङगडमा धर्ना बस्ने संघले जनाएको छ ।
अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा धन्क्याइएको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक बृद्धिका लागि सिफारिश गरिएको फाइल तत्काल मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेश गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक प्रत्येक २÷२ वर्षमा वृद्धि गर्ने कानुनी मान्यता तोडेर ६ वर्षदेखि बढेकै छैन ।
गत २०८० जेठमा पारिश्रमिक सिफारिस भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भई राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्नेमा मन्त्रीपरिषद् अन्तर्गतको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा थन्काइएको छ । पारिश्रमिक बृद्धिलगायत साना तथा स्वरोजगार मिडियाको सम्वद्र्धन र संरक्षणका लागि अनलाइन, मल्टिमिडिया र छापामाध्यामका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्ने एवं स्थानीयको विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई प्राथमकितामा पार्नुपर्ने, बिना धितो र बिना ब्याज ५ करोडसम्म ऋण दिने व्यवस्थालगायत ९ बुँदे माग गत वर्षको २०७९ फागुन ८ गते सरकारसमक्ष संघले राखेको थियो ।
उक्त मागहरु पूरा गर्न दबाब स्वरुप संघको नेतृत्वमा यसअघि पटक पटक आन्दोलन पनि भएको थियो । सिंहदबारको आकाशमा कालो ब्यानरसहितको बेलुन उढाउनेदेखि हस्ताक्षर संकलन गरी बुझाउने, हनुमानस्थानमा घेराउलगायतका प्रभावकारी कार्यक्रमहरु पनि सम्पन्न भइसकेका छन् ।
‘आन्दोलनको दबाबले हाम्रा कानुनसम्मत र जायज नौ बुँदे मागहरु सम्बोधन गछौं भनेर सरोकारवाला मन्त्रालयले बचन दिएपनि कानुन कार्यान्वयन नगर्ने कान्तिपुरलगायतका मिडियालाई ऐन अनुरुप कार्वाही पनि भएन,’ जैसीले भने, ‘उल्टै श्रमजीवीहरुले श्रमको मूल्य पाएका छैनन् । यो समग्र सञ्चार क्षेत्रकै बिडम्बना हो ।’ श्रमजीवी ऐन संशोधन, ऐन कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र निर्माण, नियमन, आमसञ्चार नीति, पेशा र पेशाकर्मीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने लगायतका माग छन् ।
